8th Pay commission केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि न तो आठवां वेतन आयोग का गठन किया जाएगा और न हीं सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ायी जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पुराने वेतन से काम चलाना होगा। अभी तक सरकार ने डीए को मूल वेतन में शामिल किया जाएगा।
8th Pay commission वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव नहीं
8th Pay commission केंद्र सरकार की तरफ से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रामजीलाल सुमन और जावेद अली के प्रश्न के जवाब में राज्यसभा में जवाव दिया कि आठवां वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रीमती सीता रमण के जवाब से कर्मचारी मायूस हैं।
10 साल पूरे हुए
सातवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 को 10 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार का को जनवरी 2025 में वेतन आयोग बिठाना होगा तब वह एक साल में अपनी रिपोर्ट देगा और फिर सरकार को उसे लागू करना होगा ताकि 2026 में कर्मचारियों को आठवें वेतन के अनुसार वेतन मिल सके ।
सरकार की कोशिश है डीए को मर्ज कर उसे ही लागू किया जाए
सरकार की कोशिश है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार 2.57 फिटमैंट फामरूला के तहत वर्तमान डीए को मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा। इससे उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी।
सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्रंिसह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केंद्र सरकार के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होते हैं। ंिसह ने कहा कि सरकार युवाओं के वास्ते सिविल सेवाओं में रोजगार देने के लिए नीतियां, कार्यक्रम बनाने और अन्य उपायों में सतत रूप से लगी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को समय-समय पर समयबद्ध तरीके से खाली पदों को भरने का निर्देश दिया गया है।
