GST rate जीएसटी पर गठित मंत्रि-समूह ने 20 लीटर की पानी की बोतल, साइकिल और अभ्यास नोटबुक पर जीएसटी दर घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया। महंगी कलाई घड़ियों और जूतों पर कर बढाने का सुझाव दिया।
GST rate 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली जीएसटी दर युक्तिकरण पर गठित जीओएम के इस फैसले से 22,000 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा। जीओएम ने 20 लीटर और उससे अधिक मात्रा की पानी की बोतलों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का सुझाव दिया। इसके अलावा अभ्यास नोटबुक पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सिफारिश भी की गई।
10 हजार की साइकिल पर लगेगा 5 % जीएसटी
इसी तरह 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का सुझाव है। इन सिफारिशों पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद करेगी। जीओएम ने 15,000 रुपये से अधिक कीमत वाले जूतों और 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढाकर 28 प्रतिशत करने का भी सुझाव दिया।
वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर छूट की सिफारिश :
सावधि जीवन बीमा तथा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को कर मुक्त किया जा सकता है। मंत्रि-समूह ने वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए पांच लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता रहेगा।
मंत्रिसमूह का हर सदस्य लोगों को राहत देना चाहता है
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मंत्रिसमूह का हर सदस्य लोगों को राहत देना चाहता है। वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परिषद को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। अंतिम निर्णय परिषद द्वारा लिया जाएगा। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लग सकता है, भले ही कवरेज राशि कितनी भी हो। जीएसटी परिषद ने पिछले महीने अपनी बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया था।
चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं। मंत्री समूह को अक्टूबर के अंत तक परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था।
input : pti
