GST : अब पॉप कार्न पर भी लगेगा जीएसटी. Zomato फ्लिपकार्ट , अमेजन जैसे एप पर भी जीएसटी लग सकता है। यदि ऐसा हुआ तो मोबाइल एप डाउनलोड करने पर जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी कौंसिल ने फूड कमेटी को इस बारे में एक रिपोर्ट देने को कहा है। अगली बैठक में इस बारे में निर्णय लिया जा सकता है।
GST जैसलमेर Jaisalmer में हुई 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक जीएसटी कौंसिल की बैठक आज कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिये और कुछ निर्णयों को लटका दिया गया है। बैठक के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हुई, लेकिन राज्य सरकारें इसके तैयार नहीं है । क्योंकि वे इसे कच्चे पेट्रोलियम-डीजल उत्पाद की श्रेणी में देखते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि इसे अकेले नहीं हटाया जा सकता। इसलिए इस पर यथास्थिति बनी हुई है।़
बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कम करने का मामला लटका
उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कमी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह (जीओ) को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है।
उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने दर युक्तिकरण के संबंध में निर्णय को भी स्थगित कर दिया है, क्योंकि जीओएम को व्यापक अध्ययन के लिए अधिक समय की जरूरत है। परिषद ने फोर्टिफाइड चावल और जीन थेरेपी सहित विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दर संशोधन के संबंध में सुझाव दिए।
बैठक के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय
कंपोजीशन स्कीम के तहत अपंजीकृत व्यक्तियों से किराए पर लेने वाली सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए जीएसटी छूट
नमक और मसालों के साथ मिश्रित रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी, बशर्ते कि यह पहले से पैक न किया गया हो
प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी। – कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी। – फोर्टफिाइड चावल के दानों पर 5% जीएसटी, चाहे उनका अंतिम उपयोग कुछ भी हो
पुरानी और प्रयुक्त ईवी पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नई ईवी पर 5 प्रतिशत लगेगा।
छोटी पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर 12% की मौजूदा दर से 18% जीएसटी लगाया जाएगा
50 प्रतिशत से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा
फोर्टफिाइड चावल की गुठली की दर में 5% की कमी, जीन थेरेपी को छूट दी गई
छोटी कंपनियों के सुचारू पंजीकरण के लिए एक नई पंजीकरण प्रक्रिया लाएंगे
जेमेटो जैसे एप पर जीएसटी लगेगा
डिलीवरी सेवाओं की करदेयता को फिलहाल टाल दिया गया है । फिटमेंट समिति खाद्य वितरण ऐप पर जीएसटी पर आगे विचार-विमर्श करेगी। एक बार निर्णय हो जाने के बाद, इसका खाद्य वितरण ऐप को भेजे जाने वाले नोटिस पर असर पड़ेगा। डिलीवरी सेवाओं की करदेयता को स्थगित कर दिया गया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) द्वारा प्रदान की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के मामले में, ग्राहक के दरवाजे पर भोजन की डिलीवरी को एक समग्र सेवा माना जाएगा। इस परिदृश्य में ईसीओ को सेवा प्रदाता माना जाएगा। जबकि रेस्तरां सेवाओं के लिए 5% जीएसटी दर का सुझाव दिया गया है, समिति को सभी संबंधित पहलुओं की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है, जिसमें ईसीओ ऑपरेटरों पर प्रभाव भी शामिल है। इसे आगे की चर्चा के लिए जीएसटी परिषद के समक्ष लाया जाएगा।
