Census 2021 में शुरू होने वाली भारत की जनगणना अब 2025 में शुरू होगी और आंकड़े 2026 में जारी किये जाएंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) को अद्यतन करने का काम 2025 की शुरूआत में प्रारंभ होने की संभावना है।
देर से जगणना करने के बाद भविष्य का जनगणना चक्र पूरी तरह बदल जाएगा। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि सामान्य जनगणना के साथ-साथ जाति आधारित जनगणना भी की जाएगी या नहीं। देश में 1951 से हर 10 साल में जनगणना की जाती रही है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में जनगणना का काम नहीं हो सका। अभी तक इसके अगले कार्यक्रम के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
अगली जनगणना 2035-2045 होगा
‘‘पूरी संभावना है कि जनगणना और एनपीआर का काम अगले साल की शुरुआत में शरू हो जाएगा और जनसंख्या के आंकड़े 2026 तक घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही जनगणना चक्र में भी बदलाव होने की संभावना है। इसलिए, यह चक्र अब 2025-2035 और फिर 2035-2045 होगा और भविष्य में इसी तरह आगे जारी रहेगा।
31 प्रश्न तैयार
महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 31 प्रश्न तैयार किए थे। इन प्रश्नों में यह भी शामिल है कि क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तथा क्या परिवार के अन्य सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति SC ST से संबंधित हैं, जैसा कि पिछली जनगणना में पूछा गया था। प्रश्नों में यह भी शामिल है कि क्या परिवार के पास टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल है और क्या उनके पास कार, जीप या अन्य वाहन है। इसके अलावा परिवार के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े अन्य सवाल भी पूछे जाएंगे।
जातिगत जनगणना कराओ
विपक्षी दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) उन राजनीतिक दलों में शामिल हैं जो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं ताकि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग obc की कुल आबादी का पता चल सके। यह देखना होगा कि क्या सरकार जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढाएगी, जो 2026 में प्रस्तावित है।
जनगणना के विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार: कांग्रेस
कांग्रेस ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जनगणना से जुड़े विषयों पर स्पष्टता के लिए जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।
डीलिमिटेशन भी 2026 में होगा
जनगणना पूरी होने के बाद 2026 में सरकार डीलिमिटेशन करायेगी और 2029 का चुनाव नयी जनसंख्या के साथ बढ़ी हुई लोकसभा सीटों के साथ होगी। जनसंख्या बढने केकारण लोकसभा की सीटें भी बढ़ जाएगी।
