नई दिल्लीI आल इंडिया ग्रामीण बैंक Rural bank एक्स-स्टाफ एसोसिएशन (एआईजीबीएसए) ने आज जंतर-मंतर, नई दिल्ली में एक विशाल शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया। यह धरना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन संबंधी मांगों को लेकर आयोजित किया गया था। संगठन के महासचिव बी.डी. तिवारी ने बताया कि यह धरना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और आरआरबी कर्मचारी पेंशन संशोधन विनियम, 2024 के पूर्ण कार्यान्वयन की मांग को लेकर आयोजित किया गया था।
धरने का उद्देश्य
धरने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यक्षों का ध्यान आरआरबी पेंशनभोगियों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अगस्त 2024 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि “सभी को वर्तमान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए।” हालांकि, इस आदेश का पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्य मांगें
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन: 12 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार, सभी छूटे हुए मामलों में पेंशन का तत्काल भुगतान किया जाए।
- पेंशन संशोधन विनियम, 2024 का कार्यान्वयन: आरआरबी कर्मचारी पेंशन संशोधन विनियम, 2024 को पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ लागू किया जाए।
- लंबित मुद्दों का समाधान: पेंशन गणना, बकाया और संवितरण से संबंधित सभी लंबित मुद्दों का तुरंत समाधान किया जाए।
विस्तृत मांगें
- सभी पेंशनभोगियों को पेंशन: बर्खास्त, हटाए गए, सेवा समाप्त (डीआरटी), और अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त (सीआरएस) हुए कर्मचारियों के साथ-साथ मृतक कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को बिना शर्त पूर्ण पेंशन/पारिवारिक पेंशन दी जाए।
- इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को पेंशन: 10 से 20 साल की सेवा के बाद इस्तीफा देने वाले आरआरबी अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन पात्रता से वंचित न किया जाए।
- पेंशन बकाया का भुगतान: सामान्य परिस्थितियों में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की लंबित पेंशन बकाया राशि तुरंत वितरित की जाए।
- आयु में छूट का लाभ: बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, पेंशन निर्धारण में आयु में छूट का लाभ सभी पात्र आरआरबी कर्मचारियों को दिया जाए।
- दंडित कर्मचारियों को न्याय: मनमाने ढंग से दंडित किए गए कर्मचारियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण पेंशन दी जाए।
धरने का प्रभाव
देश भर से 200 से अधिक वरिष्ठ रिटायरी कर्मचारियों ने इस धरने में भाग लिया। यह धरना आरआरबी पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को उजागर करने और उनके समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
निष्कर्ष
आल इंडिया ग्रामीण बैंक एक्स-स्टाफ एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे और भी बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल कार्रवाई करने और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का आग्रह किया है।
