MP’s Salary Hike: केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों member of parliament के वेतन में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर 24 प्रतिशत की बढोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। नया वेतन और पेंशन जो एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी। यानि दो साल का एरियर मिलेगा।
MP’s Salary Hike 24 %
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संसद सदस्यों Loksabha , Rajysabha को अब 1.24 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा जबकि पहले यह राशि एक लाख रुपये थी। इसमें कहा गया है कि दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह से बढाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
यह संशोधन सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत किया गया है और आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन में वृद्धि की गयी है। सांसदों के वेतन और भत्तों में पिछला संशोधन अप्रैल 2018 में हुआ था, जिसमें मासिक वेतन 1 लाख रु पये निर्धारित किया गया था।
सांसदों को विभिन्न अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं:
फोन और इंटरनेट उपयोग के लिए वार्षिक भत्ता।
स्वयं और परिवार के लिए प्रति वर्ष 34 मुफ्त घरेलू उड़ानें।
किसी भी समय प्रथम श्रेणी की ट्रेन यात्रा की सुविधा।
सड़क यात्रा के लिए माइलेज भत्ता।
वार्षिक रूप से 50,000 मुफ्त बिजली यूनिट और 4,000 किलोलीटर पानी।
संसदीय क्षेत्र भत्ता 70 हजार रुपये महीना। इसमें कार्यालय का खर्चा और निजी सहायक का वेतन शामिल है।
नई दिल्ली में सरकारी आवास; जो सांसद इस सुविधा का उपयोग नहीं करते, वे आवास भत्ता प्राप्त कर सकते हैं।
वर्तमान संशोधनों का उद्देश्य सांसदों के वेतन और भत्तों को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और मुद्रास्फीति के अनुरूप बनाना है।
