PM Internship Scheme युवाओं को बड़ी कंपनियों में काम सीखने का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना योजना को प्रायोगिक तौर पर शुरू कर दिया है। सरकार ने 500 कंपनियों में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने के लिए पोर्टल खोल दिया है। इसपर युवा 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पंजीकरण कर सकते हैं और चयनित उम्मीदवारों को पहली दिसम्बर से इंटर्नशिप होगी और उनके खाते में 6000 हजार रुपये डाले जाएंगे।
PM Internship Scheme प्रतिवर्ष एक करोड़ युवाओं को पांच हजार रुपये प्रतिमाह वजीफा
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा की थी। इस घोषणा को आज से अमलीजामा पहनाया जा रहा है। योजना के तहत प्रतिवर्ष एक करोड़ युवाओं को पांच हजार रुपये प्रतिमाह वजीफा देकर पांच सौ बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कराया जाएगा। योजना वर्ष 2028-29 तक चलेगी। तब तक कुल चार करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाएगा।
योजना को आज से पायलट प्रोजेक्ट रूप में शुरू किया गया है। जैसे-जैसे अनुभव होगा, उस आधार कर योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध उपलब्ध कराये जाएंगे। शुरुआत में इस पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। जैसे ही धन की जरूरत होगी। कैबिनेट से और धन की मांग की जाएगी।
कहां अप्लाई करें
योजना को ऑनलाइन पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in के जरिये लागू किया जाएगा।
योजना की खास बातें
12 से 25 अक्टूबर तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
26 अक्टूबर को शार्टलिस्टिंग की जाएगी।
27 अक्टूबर से 7 नवम्बर चयनित उम्मीदवारों को इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी।
8-15 नवम्बर तक उम्मीदवार ऑफर स्वीकार सकते हैं।
1 दिसम्बर को चयनित कंपनी में काम शुरू करना होगा।
1 दिसम्बर को 6000 रुपये की एकमुश्त रमक डीबीटी के जरिये सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
इसके बाद प्रतिमाह 5000 रुपये दिये जाएगा। सरकार 4500 रुपये और कंपनी 500 रुपये देगी।
कौन अप्लाई कर सकता है
योजना के तहत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से जुड़ा खर्च कंपनी अपने सीएसआर कोष से उठाएगी। सूत्रों ने कहा कि पूर्णकालिक नौकरी और पढाई नहीं कर रहे 21 साल से 24 साल के युवा इसके लिए पोर्टल के जरिये आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़े उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। पात्रता मानदंड के बारे में सूत्रों ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने हाई स्कूल, आईटीआई,बीए, बी.एससी, बी.कॉम, बीसीए, बीबीए, बी.फार्मा डिग्री धारी भाग ले सकते हैं.
किसको नहीं होगी अनुमति
जबकि आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी, आईआईएसईआर, एनआईडी और आईआईआईटी जैसे संस्थानों से स्नातक इसमें भाग नहीं ले सकेंगे।
जिसके परिवार में सरकारी कर्मचारी होंगे वे भी इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। जिन परिवारों की आय आठ लाख रुपये से अधिक उनको भी यह सुविधा नहीं मिलेगी।
इस इंटर्नशिप योजना में आरक्षण भी लागू होगा। इस योजना के तहत जो कंपनी निर्धारित शुल्क से अधिक का भुगतान करना चाहेगी वो ऐसा कर सकती है । उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा किये जाने वाला व्यय उसके सीएसआर कोष से व्यय होगा और कंपनियां यदि चाहे तो दुर्घटना बीमा भी दे सकती है।
बीमा कवर दिया जायेगा
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सभी इंटर्न का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर दिया जायेगा और इसका भुगतान सरकार करेगी। अब तक चार राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ और तेलांगना ने इसके लिए इच्छा व्यक्त किया है। इसके लिए सरकार ने एक टॉल फ्री नंबर भी जारी किया है।
