Social Media Policy : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसरों influencer को खुश करने के लिए सोशल मीडिया पोलिसी मंजूर की है। इस पोलिसी के अनुसार यदि सरकार का गुणगान करेंगे तो आठ रुपये महीने तक मिल सकता है और गड़बड़ करोगे तो आजीवन जेल की सजा भी मिल सकती है ।
आजकल सोशल मीडिया इंफ्यूलेंसरों की चांदी है। ब्रांड प्रोमोशन से तो वे पैसा कमा ही रहे हैं। अब सरकार भी उनकी जेब भरेगी। दरअसल आजकल डिजिटल मीडिया के युग में लोग मोबाइल पर ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। लोग वीडियो, रील, शार्ट्स देख रहे हैं। कुछ लोग अपना पूरा दिन एक्स, फेसबुक facebook, इंस्टाग्राम Instagram और यूट्यूब youtube जैसे प्लेटफार्मों कंटेट डालकर इन्फ्यूएसंर बन रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति के अनुसार जो राष्ट्र विरोधी पोस्ट करेगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मानहानि करने वाले को तीन साल और देश द्रोह करने वाले को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन अश्लील या मानहानिकारक सामग्री का प्रसार करने पर आपराधिक मानहानि के आरोप लग सकते हैं।
सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे तो पैसा मिलेगा
यदि सरकारी योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं और उपलब्धि-आधारित सामग्री के बारे में लोगों को जागरुक करेंगे तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस कार्य के लिए इनफ्यूएंसरो को प्रति माह 8 लाख रु पये तक कमाने का अवसर देगी। ऐसे प्रभावशाली लोगों को राज्य के विज्ञापनों से सम्मानित किया जाएगा।
वी-फॉर्म नामक एक डिजिटल एजेंसी को जिम्मेदारी दी
यूपी सरकार ने इन्फ्लूएंसरों को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के अनुसार चार श्रेणियों बांटा है। एजेंसियों और फर्मों की सूची तैयार करेगी। भुगतान की राशि व्यक्ति की श्रेणी के आधार पर होगी।
दो से पांच लाख
प्रावशाली लोगों को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट के लिए अधिकतम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख का भुगतान किया जाएगा।
यूटय़ूबर्स को आठ लाख रुपये तक
यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए, इन चार श्रेणियों के तहत प्रभावशाली लोग प्रति माह 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये तक दिया जाऐेंगे।
राज्य के सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में सामग्री/ट्वीट/वीडियो/पोस्ट/रील बनाने और प्रदर्शित करने के लिए उन्हें बढ़ावा देने के लिए एजेंसियों/फर्मों की एक सूची तैयार करने का फैसला किया है।
