Unified pension scheme UPS लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान होने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी modi की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना जैसी यूनिफाइड पेंशन स्कीम unified pension scheme मंजूर कर दी है। इसमें भी 50% पेंशन की गारंटी दी गयी है` , 25 साल पहले नौकरी छोड़ने वालों को 10 हजार रुपए और मृत्यु को उपरांत आश्रित को 60 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।
Unified pension scheme UPS प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट cabinet की बैठक में आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए . आज लिए गए निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। यह पेंशन स्कीम ठीक उसी प्रकार होगी जैसे 2004 से पहले पुरानी पेंशन स्कीम थी, उसे समय भी कर्मचारियों को आखिरी वेतन का 50% पेंशन और मिलता था।
Unified pension scheme में भी 50% पेंशन की गारंटी होगी और डीए की तरह ही इन्फ्लेशन इंडेक्स शामिल होगा। यानी हर छह महीने में महंगाई भत्ते की तरह पेंशन भी बढ़ जाएगी। यूपीएस में कर्मचारी का हिस्सा 10% बरकरार रहेगा। यानी उसके वेतन से 10% कटेगा। कैबिनेट के निर्णय के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अिनी वैष्णव ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कर्मचारियों की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति ने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया और उसी के आधार पर आज निर्णय लिया गया है।
press conference by MIB ashwini vaishnwa , photo PIB
आज के निर्णय के मुताबिक कर्मचारियों को 50% की गारंटी मिलेगी, लेकिन वह कर्मचारी के रिटायरमेंट होने से 12 महीने पहले का मूल वेतन होगा और इसके लिए नौकरी करने की योग्यता 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जो कर्मचारी 10 साल की नौकरी के बाद सरकारी सेवा छोड़ेंगे, उन्हें 10000 की पेंशन मिलेगी और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों को 60% पेंशन दी जाएगी।
श्री वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों के लिए यह सुविधा है कि वह नेशनल पेंशन स्कीम में रह सकते हैं या विकल्प के तौर पर यूपीएस में शामिल हो सकते हैं एक स्कीम से दूसरी स्कीम में आने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नई पेंशन योजना यानी यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। नामित कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि जो लोग एनपीएस में थे और सेवानिवृत्ति हो गए थे, उनको भी यूपीएस का लाभ मिलेगा और एरियर मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को यूपीएस लागू करने के कारण करीब 6.5 हजार करोड़ रु पए का बोझ उठाना पड़ेगा और यह राशि हर साल बदलती रहेगी। एक सवाल के जवाब में अिनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के अभी 23 लाख कर्मचारी हैं, जो इस सेवा का लाभ उठाएंगे। यदि राज्य सरकार भी इस योजना को लागू करती है तो यह संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। मालूम हो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1 जनवरी, 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम बंद करके नेशनल पेंशन स्कीम शुरू की थी, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे थे। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू करने को चुनाव का मुद्दा बनाकर हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक चुनाव में विजय हासिल की थी। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने पुरानी पेंशन जैसी योजना लागू करने का फैसला किया है।
