UPS : Unified Pension Scheme को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने क्वालिफाइंग पीरियड को 25 से घटाकर 20 साल करने और फेमिली पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों ने कहा है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक उनका आन्दोलन जारी रहेगा. कांग्रेस ने भी उनकास समर्थन किया है .
UPS : Unified Pension Scheme 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
ups केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अिनी वैष्णव ने कहा यह बेहतरीन योजना है और इस योजना का लाभ नई पेंशन योजना NPS में शामिल कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा।
क्या मांग है कर्मचारियों की
सरकार ने यूपीएस मंजूर की है लेकिन कर्मचारियों की एक-दो यूनियनों ने इसमें सुधार की मांग की है। उनका कहना है कि पेंशन का लाभ लेने के लिए न्यूनतम योग्यता 25 साल की सेवा को घटाकर 20 करना चाहिए।क्यों कि बहुत बार कर्मचारी 25 साल की नौकरी पूरी नहीं कर पाता। या तो भर्ती में देरी या अधिक उम्र में सेवा में आने के कारण वह 20 साल के आसपास ही नौकरी कर पाता है। ऐसे में सरकार को पहले की तरह योग्यता 20 की नौकरी करना चाहिए।
दरअसल लोकसभा चुनाव में ओपीएस बड़ा मुद्दा बना हुआ था। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले वित्तसचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन तो किया था किया लेकिन इस पर अमल नहीं किया, जिसके कारण पार्टी को चुनाव में भारी नुकसान उठाना है।
jcm सदस्य pm मोदी का स्वागत करते हुए – फोटो क्रेडिट _ PMO
कुल 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अिनी वैष्णव ने कहा यह योजना सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस से जुड़ींिचताओं को दूर करने के लिए लाई गई है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यदि राज्य भी ups ढांचे को अपनाते हैं, तो फिलहाल एनपीएस का हिस्सा बने कुल 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। इस साल के अंत में विधानसभा चुनावों का सामना करने जा रहे महाराष्ट्र की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस को अपनाने की घोषणा कर दी है। वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
